ग्रामपंचायत मध्ये ही "स्विकृत ग्रामपंचायत सदस्य" नेमावे--- दिपक पवार यांची "ग्रामविकास मंत्री ना.गिरीष महाजन यांचे कडे केली मागणी"

महानगरपालिका, नगरपालिका(नगरपंचायत)धर्तीवर ग्रामपंचायत मध्ये ही "स्विकृत ग्रामपंचायत सदस्य" नेमावे---पत्रकार दिपक पवार

"ग्रामविकास मंत्री ना.गिरीष महाजन यांचे कडे केली मागणी"

स्विकृत ग्रामपंचायत सदस्य चा विषय मंत्रिमंडळ बैठकीत ठेवणार--ना.गिरीष महाजन

लोहारा ता पाचोरा--प्रतिनिधी--- शहरी भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्था असलेल्या महानगरपालिका , नगरपालिका (नगरपंचायत)मध्ये ज्याप्रमाणे स्विकृत नगरसेवक शासनाच्या आदेशानुसार निवडले जातात. त्याप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा ग्रामीण भागातील महत्त्वाचा घटक असलेल्या "ग्रामपंचायत मध्ये' ही ग्रामपंचायत सदस्यांच्या संख्या बळानुसार "स्विकृत ग्रामपंचायत सदस्य" निवडले जावेत,अशी मागणी महाराष्ट्रातील युवा वर्गाच्या वतीने लोहारा येथील दै.दिव्यमराठी चे युवा पत्रकार दिपक पवार यांनी राज्याचे ग्रामविकास, वैद्यकीय शिक्षण युवक क्रीडा मंत्री ना. गिरीष महाजन यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

शासनाने महानगरपालिका,नगरपालिका(नगरपंचायत)धर्तीवर स्विकृत ग्रामपंचायत सदस्य नेमण्याचा शासन निर्णय(जी.आर)त्वरित काढावा.व महाराष्ट्रातील संपूर्ण ग्रामपंचायतींना हा विशेष अधिकार प्राप्त करून देऊन स्विकृत ग्रामपंचायत सदस्य नेमण्याचा शासन निर्णय सहानुभूती पूर्वक घ्यावा, अशी मागणी पत्रकार दिपक पवार यांनी ग्रामविकास मंत्री ना.गिरीष महाजन यांच्या कडे प्रत्यक्ष निवेदन देत केली आहे.या निवेदनाच्या प्रति माहितीस्तव ना.एकनाथ शिंदे(मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य),ना.देवेंद्र फडणवीस(उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य),ना.गुलाबराव पाटील(पालकमंत्री तथा पाणीपुरवठा मंत्री,महाराष्ट्र राज्य)यांचेकडे पाठविण्यात आल्या आहेत.

प्रतिक्रिया---ग्रामपंचायत मध्ये स्विकृत ग्रामपंचायत सदस्य चा विषय ग्रामविकास विभागाचे अखत्यारीत असून हा विषय मंत्रिमंडळ (कॅबिनेट)बैठकीत ठेवण्यात येईल व योग्य निर्णय घेण्यात येईल.----ना.गिरीष महाजन, ग्रामविकास मंत्री महाराष्ट्र राज्य

प्रतिक्रिया---महानगरपालिका, नगरपालिका(नगरपंचायत)धर्तीवर स्विकृत ग्रामपंचायत सदस्य नेमण्याचा शासन निर्णय झाल्यास संपूर्ण महाराष्ट्रात याचा लाभ होऊन ग्रामीण भागातील स्थानिक राजकीय कार्यकर्ते, अनुभवी, तज्ञ मंडळी ग्रामपंचायत मध्ये आपला सहभाग घेऊन ग्रामविकासासाठी पदाधिकारी यांना मोलाचे मार्गदर्शन करू शकणार आहेत.शासनाने हा अधिकार ग्रामपंचायतींना त्वरित बहाल करावा..---पत्रकार दिपक पवार